राष्ट्र बैंकले कस्यो लघुवित्त, सेवा शुल्क र ब्याजमा सीमा

काठमाडौ,साउन १५ । मनपरी ब्याज र सेवा शुल्क लिने गरेको आरोप खेपिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कस्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको नयाँ नियम अनुसार लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक ब्याज र डेढ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिइएको निर्देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले कम्तीमा १८ प्रतिशत ब्याज लिने गर्थे। यसअघि दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदा आलोचना भइरहेको थियो । यसको साथै लघुवित्त संस्थाले बचत र निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । लघुवित्त संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले ब्याजमा सीमा तोक्दा तत्काल केही अप्ठेरो पर्ने देखिए पनि लामो सयमसम्म बैंकको ब्याज नबढ्ने हो भने खासै असर नपर्ने बताउनुभयो । ‘पहिला बैंकहरूसँग ११ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिन्थ्यौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बैंकले लिने ब्याज घटेको छ । नौ प्रतिशतमा लिन पायौं भने समस्या पर्दैन ।’ लघुवित्त संस्थाहरूले मुख्य गरी बैंकहरूबाट निक्षेप लिने गर्छन् । यतिखेर लघुवित्त संस्थाहरूले दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको लम्सालले जानकारी दिनुभयो । लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गरेको त्यो रकममध्ये ९५ अर्ब रूपैयाँ जति सर्वसाधारणको र बाँकी बैंकहरूको हो ।

३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिकामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

कार्यक्षेत्र छनोट गर्नुपर्ने
लघुवित्त संस्थाले अबदेखि कुनै प्रदेश वा पूरै राष्ट्रभरि कहाँ काम गर्ने छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरेका लघुवित्तले एक प्रदेशमा सीमित हुनुपर्ने नभए राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७८ असारभित्र ती शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नुपर्ने वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएर राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जर गराउन खोजिरहेको छ ।निर्देशिकामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ । कोरोना भाइरसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको मर्जरलाई पुनः निरन्तरता दिइएको हो। हाल देशभरि ८७ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये देशभरि कार्यक्षेत्र भएका लघुवित्त ३० छन् । राष्ट्रिय स्तरमा लघुवित्त संस्थासमेत मर्जरको पक्षमा रहँदै आएका छन् । जनसंख्या र बजारको आधारमा नेपालमा ३०र३५ लघुवित्त वित्तीय संस्था भए पुग्ने सम्बद्ध अधिकारीहको भनाइ छ ।