ताप्लेजुङको पहिलो महिला सिडिओको निर्णय ः जनप्रतिनिधिले नागरिकताको सनाखतमा बस्न नपाउने,आवश्यकता हेरी गाउँबाटै नागरिकता

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,माघ २४ । ताप्लेजुङमा पहिलो महिला सिडिओको इतिहाँस बनाउनु भएकी गोमादेवी चेम्जोङले जनप्रतिनिधिले नागरिकतामा सनाखत बस्न पाउने यसअघि प्रचलनमा रहेको प्रणाली तोड्नु भएको छ । यसको सट्टा सनाखतका लागि प्रशासन कार्यालय आउन नसक्ने अभिभावकहरुलाई थप सहज बनाउन बरु गाउँमै पुगेर नागरिकता दिलाउने योजना अघि सार्नु भएको छ ।
‘नागरिकता ऐनमा जनप्रतिनिधिलाई सनाखतमा राखेर नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेनछ’ताप्लेजुङको सिडिओको कार्यभार लिएसंगै ताप्लेजुङका सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै चेम्जोङले त्यहिँ भएर कानुन बिपरित जान नसकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले आफुहरु कानुन लागु मात्र गर्ने नभई समस्याको गाँठो समेत फुकाउने जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै फरक क्षमता र शारिरिक अशक्तताजस्ता समस्याका कारण सनाखत गर्न आउन नसक्नेहरुका लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने योजना सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कानुनत सनाखतमा बस्न मिल्ने व्यक्ति आउन नसकेको अवस्थामा सम्वन्धित पालिकासंग समन्वय गरी नागरिकता सम्वन्धी आवश्यक कागजात र सिफारिस सम्वन्धित पालिकामार्फत बुझेर प्रशासननिक रुजु गराई गाउँमै पुगेर नागरिकता दिने योजना बनेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को नम्बर ८ को १(क) अनुसार सोह्रबर्ष उमेर पूरा भएकाले बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु वा आमा वा आफ्नो बंशतर्फको तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा जन्मस्थान र नाता खुल्नेगरी स्थानीय तह(नगरपालिका र वा गाउँपालिका)ले दिएको सिफारिस सहितका कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सिडिओ चेम्जोङले बाबु वा आमा वा आफ्नो बंशतर्फको तीनपुस्ता भित्रको नातेदारले मात्र सनाखत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भन्दा बाहिर जान नसकिने बताउनुभयो । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख,नगरपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षले सनाखतमा बस्न पाउने प्रावधान कायम रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘कायम रहेको त्यहिँ प्रावधानका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाएँ’सिडिओ चेम्जोङले भन्नुभयो‘मन्त्रालय र सम्वन्धित महाशाखामा बुझ्दा यसो गर्न नपाइने भनेपछि मैले त्यो तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन’ । उहाँले आफु कसैलाई दुःख दिने पक्षमा नभएको तर कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने बिषयको हल झन नजिकबाट होस् भन्ने पक्षमा रहेकोले सनाखतमा आउन नसक्ने अभिभावकहरुको समस्यालाई बुझेर ग्रामीण तहबाटै नागरिकता दिलाउने योजना बनाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो प्रकृतिको नागरिकता सिफारिस मासिक करिव ८ वटा सम्म आउने रहेछ । तत्काल नागरिकता तहको केहि कागजी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक कागज र प्रमाण हेरेर सिफारिस दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो । आफु नागरिकको सरल र सहज सेवा बितरणप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले प्रकृयाले लिने समय बाहेक अनावश्यक ढिलासुस्ती र कामकाजमा झुलाउने प्रवृतिको अन्त्य आफुले चाहेको उहाँले बताउनुभयो । कानुनलाई आधार बनाएपनि देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउन आफु जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र सहकार्यमा रहने चेम्जोङको भनाई थियो ।