लामिछानेको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुम्यो

काठमाडौं, माघ १३ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो ठहरसँगै लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा रहन अयोग्य बन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेसँगै लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमेको छ ।
संविधानविद् काशीराज दाहालका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको सांसद पदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज भएको छ। संविधानविद् दाहालले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० र ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। त्यो देशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पेश गरेमा पुनः नागरिक कायम हुने कानुनी व्यवस्था भएको तर निज लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पेश गरेको देखिएन। त्यस्तो अवस्थामा निज लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार नै हुन नपाउने निर्वाचित भएपछि दिएको प्रमाणपत्र मान्न नहुने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश आए लगत्तै लामिछानेको सांसद पद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद स्वतः खारेज भएको छ। निजले चाहेमा पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु हुनेछ।’’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’’ गोरखापत्रबाट