बिहारमा भाजपाको अग्निपरीक्षा
नयाँदिल्ली,कात्तिक १ । नेपालको सीमावर्ती भारतको राज्य बिहारमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । भारतको केन्द्रीय चुनाव आयोगले सेप्टेम्बर २५ मा राज्यमा विधानसभा चुनावको घोषणा गरेसँगै चुनावी माहोल तातेको हो । आयोगले बिहारको २४३ विधान सिटका लागि अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ का लागि मतदानको मिति तय गरिसकेको छ । तीन चरणमा हुने चुनावमा करिब साढे सात करोडले मतदान गर्नेछन् । कोभिड–१९ को महामारीबीच भारतमा हुन गइरहेको यो पहिलो चुनाव हो । त्यसकारण पनि यो चुनावले महामारीको रोकथामका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास र प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षमा गरेका कामप्रति जनमतको बुझाइ पनि प्रस्ट हुनेछ । गत वर्षको लोकसभा चुनावपछि भएका राज्य चुनावहरूमा एकपछि अर्को हार व्यहोरेकाले पनि नरेन्द्र मोदी सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि पनि बिहारको चुनाव अर्को अग्निपरीक्षा हुने ठानिएको छ । विगतदेखि नै बिहार राजनीतिमा जातीय समीकरण निर्णायक रहँदै आएको छ । यही जातीय समीकरणलाई आधार बनाएर चुनावी समीकरण बन्ने गरेको छ । र, त्यसैअनुसारको उम्मेदवार पनि चयन पनि गर्ने गरिएको छ । जातीय समीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले गठबन्धन निर्माणदेखि सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार चयन पनि त्यसैअनुसार हुने गरेको छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार बिहारको १० करोड जनसंख्यामा पिछडा वर्ग (ओबीसी) र अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) को हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमा सबैभन्दा बढी करिब १५ प्रतिशत यादव छन् । त्यसैगरी करिब कुशवाहा (कोइरी) ६.४ प्रतिशत र कुर्मी ४ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी करिब १७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । दलितसहितको अनुसूचित जाति (एसी) १६ प्रतिशत छन् भने करिब १७ प्रतिशत उच्च जाति छन् । उच्च जातिमा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपुत र कायस्थ पर्छन् । यसमा भाजपाको पकड रहेको छ । पिछडा वर्गमा पर्ने कुर्मी जातिमा नितिशकुमार आफैँ पनि कुर्मी भएकाले एनडीए बलियो देखिन्छ । दलितमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दुसाध (पासवान) को छ । उक्त जातिमा एलजेपीको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । त्यसबाहेक पूर्व मुख्यमन्त्री जितनराम माझी आफैँ महादलितको भएकाले त्यो समुदायमा उनको बलियो पकड रहेको छ । बिहारको राजनीतिमा विगतदेखि नै अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) र मुस्लिम र यादव समीकरण (एमवाई) लाई निर्णायक शक्ति मानिँदै आएको छ । एमवाई समीकरण सधैजसो लालु यादवको राजदको पक्षमा रहँदै आएको हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनको प्रयास त्यसलाई तोड्नमा छ । गत वर्षको लोकसभा चुनावमा राज्यका सबै ४० सिट जितेको सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) विधानसभा चुनावमा पनि त्यही नतिजा दोहो¥याउन चाहन्छ भने राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायतको विपक्षी महागठबन्धन पुनः एक पटक सन् २०१५ को परिणाम निकाल्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । पाँच वर्षअघि आरजेडी ८० सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो दोस्रोमा जेडीयूले ७१ सिट हात पारेको थियो । भाजपा भने ५३ सिटमा सीमित भएको थियो । त्यसैगरी कांग्रेसले २७ सिट जितेको थियो । वाम पार्टीहरूले भने तीन सिट मात्र जितेका थिए । एलजेपीले २, कुशवाहाको आरएलएसपीले दुई र हमले एक सिट जितेका थिए । तर पाँच वर्षको अवधिमा बिहारको राजनीतिक समीकरणमा ठूलै फेरबदल भएको छ । अघिल्लो चुनावमा महागठबन्धनको साथमा रहेको मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) यस पटक भाजपासँगै एनडीएमा छ भने त्यतिबेला एनडीएमा रहेको लोकजनशक्ति पार्टी (एलजेपी) गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । त्यसैगरी यसअघि महागठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी (आरएलएसपी) का उपेन्द्र कुशवाहले अन्य साना दलसँग मिलेर तेस्रो मोर्चा बनाएका छन् भने माझी एनडीएमा सामेल भएका छन् । बिहारमा राजनीतिक गठबन्धनमा हुने फेरबदलका पछाडिको प्रमुख कारण यहाँको जातीय समीकरण नै हो । दुवैले बिहारको जातीय समीकरणलाई आफू अनुकूल पार्न त्यहीअनुसारको रणनीति अख्तियार गरेका छन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि भोट बैंकलाई हेरेर पुरानो भत्काउने र नयाँ बनाउन भएको छ । वामपन्थीहरू पनि सामेल भएपछि विपक्षी महागठबन्धन थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ । बिहारमा वामपन्थी पार्टीहरूको निर्णायक हैसियत नरहे पनि संगठित कार्यकर्ता भएकाले दुई दर्जन स्थानमा उनीहरूले चुनावी परिणामलाई तलमाथि पार्ने हैसियत राख्छन् । गठबन्धनमा भएको फेरबदल र सरकारविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नितिशका लागि यो चुनाव निकै चुनौतीपूर्ण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । त्यसमाथि नितिशकुमारको विकास पुरुष र सुशासन बाबुको विगतको जस्तो गाढा पनि नरहेको उनीहरू दाबी गर्छन् । कोभिड–१९ को महामारीले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बिहारबाट अन्य राज्यमा पुगेका प्रवासी कामदारहरूले निकै नै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । गाउँ फर्केपछि पनि रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा ती कामदारहरूमा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश रहेको बुझिन्छ ।
