ताप्लेजुङमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना,असर्मथ व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख ३१ । कानुनी सहयोगको पहुँचमा आउन नसकेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित ताप्लेजुङमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगणमा स्थापित कानुनी सहायता समितिको कार्यालयले बुधवारबाट औपचारिकता पाएको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाले जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय उद्घाटन गर्नु भएको छ । समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला न्यायधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीका अनुसार समितिमार्फत आर्थिक सहितका विपन्नताले कानुनी उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकहरुलाई जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयमार्फत कानुनी सहयोग उपलब्ध हुने छ । जिल्ला न्यायधिवक्ता खत्रीले यो समितिमार्फत स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुलाई कानुनी सहयोग आवश्यक परेमा समेत सहजीकरण हुने बताउनुभयो ।

प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहेका छन् । देशभरका सबै न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाह दिने व्यक्ति नभएको अवस्था समेत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयमार्फत न्यायिक समिति समेतलाई न्यायिक सहयोग गर्न समिति तत्पर रहने जिल्ला कानुनी सहायता समिति ताप्लेजुङका कार्यक्रम संयोजक अधिबक्ता झरना आङ्देम्बे मेन्याङ्वोले जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई समेत समितिको कार्यालयमार्फत न्यायिक सहयोग गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतमा समेत कानुन व्यवसायीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने र आर्थिक अभावले आफ्नो पक्षको कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने नागरिकलाई सहयोग गर्न वैतनिक वकिलको प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । मुद्दाका पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा पक्षका कानुन व्यवसायी वैतनिक वलिक भए विपक्षकातर्फ जिल्ला कानुनी सहायता समितिका वकिलले नागरिकलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न सक्ने जिल्ला न्यायधिवक्ता खत्रीले बताउनुभयो ।

कानुनी सहायता सम्वन्धी ऐन २०५४ को दफा ७ मा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको गठन,काम,कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार पुनरावेदन रहेको जिल्लामा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता वा सो नभए जिल्लाका जिल्ला न्यायधिवक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुने छ । समितिमा जिल्लास्थित वार एशोसिएनका इकाईमध्ये माथिल्लो इकाईका अध्यक्ष,जिल्लाका कानुन व्यवसायीमध्ये जिल्ला समितिबाट मनोनित दुईजना कानुन व्यवसायी सदस्य र जिल्लास्थित वार इकाईको सचिव समितिको सदस्य सचिव रहनुहुने छ । समितिको पदावधि तीन बर्षको हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । समितिले असर्मथ व्यक्तिलाई कानुनी राय सल्लाह दिने छ भने असर्मथ व्यक्तिकोतर्फबाट अड्डा अदालतमा गरिने,बहस,पैरवी,लेखापढी तथा कानुनी कारवाहीका सन्दर्भमा गरिने अन्य सेवा समेत प्रदान गर्ने सार्मथ्य राख्छ ।

जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बा,मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर(डम्बर)हाङगाम,मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की,बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि,निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्दीपा खड्का,भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति ताप्लेजुङका अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेत,जिल्ला वारका अध्यक्ष बलराम भट्टराई,प्रहरी निरीक्षक विवेक बस्नेत सहित संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।