रेमडिसिभिर औषधि आयात गर्न अनुमति

काठमाडौ,भदौ १ । औषधि व्यवस्था विभागले कोरानाका गम्भीर बिरामीमा प्रयोग हुने ‘रेमडिसिभिर’ नामक औषधि आयत गर्न अनुमति दिएको छ । विभागले शनिबार आयात अनुमितको निर्णय गरेको हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट सिफारिस आएपछि आयातकर्ताको हकमा विभागले अनुमति दिएको हो । अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा औषधि लिन लागिएकाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागको सिफारिसपछि मात्र आयातको लागि अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो औषधि केही आयात कम्पनीले छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि इबोला रोगको उपचारमा प्रयोग भएको यो औषधि अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा नेपालमा ल्याउन लागिएको परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालले जानकारी दिनुभयो । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्नपीले उत्पादन गरेका औाषधि मात्र लिन मिल्नेगरी विभागले अनुमति दिएको हो । डा.धिमालका अनुसार यो औषधि नेपालमा गम्भीर अवस्थामा पुगेका कोभिड–१९ का बिरामीको लागि प्रयोग हुने भएकाले नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अस्पतालले मात्र बिरामी पक्षको सहमतिमा मात्र यो औषधि सिफारिस गर्न सक्नेछन् । ‘यो औषधि प्रयोग गर्दा अनुसन्धानको प्राटोकलअनुसार नै गर्नुपर्छ, खुला बजारको हकमा हैन,’ डा.धिमालले भन्नुभयो । गम्भीर बिरामीको हकमा प्रयोग हुने यो औषधि प्रयोग गर्नको लागि कोभिड–१९ अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियुसमेत उपलब्ध हुनुपर्छ । बजारमा माग भएको र यो औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक तहको अध्ययनसमेत भइसकेकाले अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा सिफारिस दिइएको डा. धिमालले बताउनुभयो । यो औषधि प्रयोगले १५ दिनको अस्पताल बसाइँ घटाएर ११ दिनमै डिस्चार्ज गर्न सकिने र १५ प्रतिशत मृत्युदरसमेत घटाउने अध्ययनले देखाएको छ । ‘इबोलमा प्रयोग भएको यो औषधिले कोरोनाका बिरामीमा पनि काम गर्छ भन्ने अध्ययन भएपछि अनुमति दिइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । यस अघि यो औषधि भारत, जापान, युरोप तथा अमेरिकामा समेत सरकारले अनुमति दिइसकेका छन् । हाल सरकारले आयात कर्तालाई तीन वटा कम्पनीबाट उत्पादित औषधि मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएअनुसार माइलन र हिटेरो कम्पनीबाट उत्पादन भएका रेमडिसिभिर औषधि मात्र आयात गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयातकर्ताले तीन वटा कम्पनीका औषधि मात्र आयात गर्न पाउँनेछन् ।
अस्पताल पुगेका बिरामी नफर्काउनू ः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणबाहेकका बिरामीलाई पिसिआर परीक्षणबिना पनि अस्पतालले भर्ना लिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले अस्पताल पुगेका बिरामी फर्काउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले अन्य रोग लागेर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई पिसिआर टेष्ट रिर्पोटबिना भर्ना नगरी फर्काउँदा ज्यानसमेत गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । कोभिड १९ को यस विषम परिस्थितिमा उपचारका लागि अस्पताल गएका बिरामीलाई पिसिआर परीक्षण नगरेको कारण उपचारबाट बञ्चित गरी दायित्वबाट अस्पताल भाग्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो । ‘त्यस्तो उन्मुक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई हुन सक्दैन। कोरोना महामारीको समयमा अन्य रोग लागेका बिरामी पनि हुनसक्ने र उनीहरूले यथाशिघ्र उपचार पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार हुन्छ ।’ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘नागरिकको स्वास्थ्यको लागि राज्यबाट प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल पुग्दा उपचार पाउनु नागरिकको आधिकार भित्र पर्छ, उपचार गर्नु अस्पतालको दायित्वभित्र पर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी रहेको हुँदा सामान्य अवस्था पूर्वानुमान तत्काल गर्न नसकिने भएकाले उपचार गर्न आवश्यक भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । ‘संविधानको धारा ३५(१) मा व्यवस्था भएको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार कर्तव्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी तवरले राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन गरी सबै जिल्ला नगर र गाउँसमेत तथा सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि प्रकारको बाधा बन्देजरहित स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । (स्रोत ः नागरिक अनलाईन)