बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा फिर्ता गर्न माग

उज्यालो पोष्ट
ताप्लेजुङ, साउन २२ । ताप्लेजुङमा विभिन्न दल निकट महिला संगठनले बहुविवाहलाई कानुनी वैद्यता दिने खालको कानुन ल्याउन लागिएकोभन्दै सो प्रस्तावित कानुन फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिन सक्नेगरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा तत्काल फिर्ता गनुपर्ने महिला संगठनहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बहुविवाहलाई वैद्यता दिन सक्नेगरी ल्याउन लागेको प्रस्तावित कानुन फिर्ता गर्नुपर्ने महिला संगठनहरुले माग गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेम संघ (क्रान्तिकारी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट महिला संगठन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेम संघ (समाजवादी) र जनता समाजवादी निकट महिला संगठनले सरकारसमक्ष संयक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कानुन फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेका हुन् ।
बहुविवाहलाई वैद्यता दिनेगरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित कानुन पूर्ण प्रतिगामी र आपत्तिजनक रहेको पनि महिला संगठनहरुले उल्लेख गरेका छन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा गरिएको लामो तथा कठोर संघर्ष, बलिदान र क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई नष्ट गर्ने र २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको बहुविवाह प्रथालाई पुनः स्थापित गर्न, बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको सरकारले कानुन ल्याउन खोजेकाले विरोधमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको संगठनहरुले जनाएका छन् ।
महिला संगठनहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन तत्काल फिर्ता नगरे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अनेम संघ (क्रान्तिकारी) की जिल्ला इन्चार्ज मनु मादेन, रास्वपा निकट महिला संगठनकी प्रतिनिधि निर्मला (मिरा) लाबुङ, अनेम संघ (समाजवादी) की जिल्ला अध्यक्ष निता सिवा र जनता समाजवादी महिला संगठनकी जिल्ला अध्यक्ष फूलमाया शेर्पाको नेतृत्वमा गएको महिलाको टोलीले प्रजिअ शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसअघि मंगलबार सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) निकट अनेम संघ ताप्लेजुङले पनि बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै कानुन फिर्ता गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यता बहुविवाहसहित विभिन्न कानुन समावेश रहेको विचाराधीन मुलुकी अपराधसंहिता र फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकका केही प्रावधान विवादित भएकोभन्दै सरकारले मसौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको छ । विशेषगरी बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको चौतर्फी विरोध भएपछि संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ ।