अब मैवाखोलाका व्यवसायीले अनिवार्य बिल दिनुपर्ने,बजारमा कैफियत देखिए जफत देखि कारवाही सम्मका प्रावधान

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,चैत २४ । बिक्रेताले क्रेतालाई अनिवार्य बिल दिनुपर्ने तथा उत्पादन मिति र उपयोग्य मिति माथि कैफियत गरेको पाईए कडा कारवाही गर्ने सहितका सर्त राखी ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको छ ।

उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिदैं पालिकाले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार पालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गरिने छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नीतिगत व्यवस्थाको जिम्मेवारी पाएको छ भने बजार अनुगमन समितिले बजार क्षेत्रको अनुगमन,नियमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको छ ।

बजार अनुगमन समितिले अनुगमनका लागि कार्यतालिका बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने समितिले दिएको कार्यदेश अनुसार अनुगमनमा खटिनुपर्ने हुन्छ । अनुगमन समितिलाई बस्तु वा सेवाको दर्ता,आपूर्ति,मूल्य,गुणस्तर,नापतौल र विज्ञापन सहितका व्यपारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने,कालोबजारी,एकाधिकार,मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण(कार्टेलिङ),कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध जस्ता गैर प्रतिश्पर्धी व्यपारिक क्रियाकलापको समेत अनुगमन जिम्मेवारी कार्यविधिमार्फत प्रदान गरिएको छ । यस्तै कुनै बस्तुको मिसावट र गुणस्तरहिन,कम तौल भएको,उपभोग्य म्याद नाघेको बस्तु भेटिएमा जफत गरी नष्ट गर्ने सहितका अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ ।

बिक्रेताले क्रेतालाई अनिवार्य बिक्री बस्तुको बिल दिनुपर्ने नियम समेत पालिकाले बनाएको छ । अनुगमन समितिले बिक्रेताले नियमक निकायबाट कानुन बमोजिम व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिएको तथा समयमा नविकरण गरे नगरेको,स्थायी लेखा नम्बर भए नभएको,खाद्य अनुज्ञा पत्र,औषधि दर्ता प्रमाणपत्र भए नभएको हेर्न सक्ने छ । प्रमाणपत्र नलिएको वा नविकरण नगरेको अवस्थाका व्यवसायीलाई बैधानिक प्रकृया पूरा गर्न ७ दिनको म्याद दिने जिम्मेवारी अनुगमन समितिलाई रहने भएको छ ।

व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको साइनबोर्ड नराखेको भए राख्नका लागि तीनदिनको म्याद पाउने भएका छन् । यस्तै बिक्री कक्षमा मूल्य सूची नराखिएको भए राख्न तीनदिनको म्याद पाउने भएका छन् भने मूल्य सूचीको नियमित अद्यावधिक गर्नु सम्वन्धित व्यवसायीको दैनिकी हुने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन समितिले मालबस्तु परिणाम र गुणस्तर,प्याकेजिङ गरिएको बस्तुको लेवलमा उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम भए नभएको,उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति भए नभएको,अधिकतम् खुद्रा मूल्य निर्धारण भए नभएको सहितका विवरण हेर्ने अधिकार पाएको छ । औषधि वा औषधियुक्त पदार्थ भए सोको प्याकिङ गर्ने तरिका भए नभएको,औषधि पसलमा औषधि विज्ञ(फर्मासिष्ट) भए नभएको,उपभोग्य मिति नाघेको वा म्याद रहेको जस्ता बिषयमा अनुगमन समितिले सुक्ष्म हिसावले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

कार्यविधिले उत्पादन मिति,उपभोग्य मिति केरमेट गरेको वा पुन लेवलिङ वा छपाई गरेको भए त्यस्तो बस्तु जफत गरी आवश्यका कानुनी कारवाही अघि बढाउन कार्यस्थल मुचुल्का तयार पार्ने जिम्मेवारी समेत अनुगमन समितिलाई दिएको छ । अनुगमनमा खटिई जाने व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्र देखाई अनुगमनमा खटिनुपर्ने नियम पनि बनाईएको छ । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले बाधा बिरोध गरेमा आवश्यक कानुनी कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा अनुरोध गरिने छ ।

बस्तु वा सेवाको बिक्री बितरणमा कैफियत देखिए त्यस्तो सेवालाई बिक्री बितरणमा रोक लगाउन तथा कब्जामा लिई नियमानुसार कारवाही अघि बढाउन सकिने गरी मैवाखोलाले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिमा अनुगमन टोलीका लागि आचार संहिता समेत जारी गरिएको छ । आचार संहितामा अनुगमनका बारेमा कसैलाई जानकारी गराउन नहुने देखि आफन्त व्यवसायी भएको व्यवसायमा उक्त व्यक्ति अनुगमनमा जान नपाउने गरीको प्रवन्ध समेत गरिएको छ ।