म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने देखि मूल्य सूची नराख्ने सम्मलाई कारवाहीको दाहेरामा ल्याउँदै पाथीभरा याङवरक

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन २६ । उपभोक्तामुखी कानुन बनाएको ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री बितरण गर्ने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई दण्ड र जरीवाना गर्ने भएको छ ।

पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री बितरण गर्ने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई पहिलोपटक ३ हजार रुपैयाँ जरीवाना लिएर यस्तो कार्य नदोहो¥याउन सचेत गराउने भएको छ । उक्त कार्य दोहोरिएको पाईए प्रचलित कानुन बमोजिमको कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने भएको छ । पालिकाले पसलहरुमा मूल्य सूची नराख्ने तथा प्रचलित दररेट भन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई समेत कानुनी दाहेरामा ल्याउने भएको छ ।

मूल्य सूची नराख्नेलाई एक हजार रुपैयाँ जरीवाना लिएर अनिवार्य उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची राख्न लगाउने तथा त्यसको नियमित अद्यावधिक समेत गर्नुपर्ने नियम पालिकाले बनाएको छ । म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री बितरण गरे नगरेको,प्रचलित दररेट भन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री बितरण गरे नगरेको तथा पसलहरुमा मूल्य सूची राखे नराखेको अनुगमनका लागि पालिकाले सम्वन्धित वडा समितिलाई परिचालित गर्ने भएको छ । मूल्य सूची नराखेको कारण असुल भएको जरीवाना रकमको सत्प्रतिशत र म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री भएको पाइए त्यसबाट असुल भएको जरीवानाको ७५ प्रतिशत रकम पालिकाले वडा समितिलाई पुरस्कार स्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।

पालिकाले निशेधित स्थानमा फोहोर विर्सजन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक ५ सय रुपैयाँ जरीवाना गर्ने छ भने त्यसपछि पटकै पिच्छे सुरुको जरीवानाको दोब्बर अर्थात् एकहजार रुपैयाँ जरीवाना लिने छ । स्थानीय तहका नियमहरु पालना नगर्ने समेत कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । पालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले बनाएका नियम तथा कानुन बर्खिलाप गरेमा २ हजार रुपैयाँ जरीवाना लाग्ने भएको छ । पालिकाले तोकेका कर,दस्तुर तथा शुल्क नियमित रुपमा नबुझाए समेत जरीवानाको भागिदार बन्नुपर्ने भएको छ । यस्तो शुल्क समय सीमामा नबुझाए बुझाउनुपर्ने शुल्कको थप ५० प्रतिशत र दोस्रो वा सो भन्दा बढी पटक भए बुझाउनुपर्ने शुल्कको सतप्रतिशत सम्म जरीवाना असुल गरिने भएको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयनमा गएका योजना,कार्यक्रमहरु तथा विकास निर्माणमा अवरोध गरेमा पहिलोपटकका लागि एकहजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकै पिच्छे १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले दण्ड र जरीवाना लाग्ने भएको छ । गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्रीको अनाधिकृत उत्खनन् देखि माछा सहितका जलचरहरुलाई रसायनिक बिषादी वा करेन्ट वा महाजाल प्रयोग गर्नेहरुलाई संघीय तथा प्रादेशिक कानुनले तोकेको व्यवस्थाका अतिरिक्त पालिकाले क्रमशः १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ सम्म जरीवाना लगाउन सक्ने भएको छ ।