प्रदेश सरकारको प्रभाव : नजिकिँदै सेवा कार्यालय, पालिका जोड्दै सडक

-प्रिशा बस्नेत, ताप्लेजुङ
केही वर्ष अघिसम्म सुदुरपूर्वको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन कि त बिर्तामोड कि त इटहरी नै पुग्नुपथ्र्यो । मैवाखोला गाउँपालिका–१ ढुङ्गेसाँघुका वडाध्यक्ष चन्द्र तामाङले करिब १५ दिन लगाएर झापाको बिर्तामोडबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुभयो । लिखित, मौखिक र ट्रायल गरेर जम्मा १५ दिनपछि २०७६ सालमा चालक अनुमतिपत्र लिनुभएको हो । इलाम वा धनकुटाबाटै लिन पाएको भए पैसा र समयको पनि बचत हुने वडाध्यक्ष तामाङको आँकलन छ ।
फुङ्लिङ नगरपालिका–५ का रोशन थापा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि बिर्तामोड पुगेको सम्झनुहुन्छ । एक दिन जान, अर्को दिन दिनभर लाइन लाग्दा पनि पालो नआउने । संघीयता आइसकेपछि यस्तो झन्झट हटेको छ । इलाम पुगेर काम भ्याएर घर फर्कन पाइन थालेको छ । पश्चिम ताप्लेजुङका बासिन्दाले इटहरी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । धनकुटाबाटै सेवा लिन थालेका छन् । संघीयतापछि सबै चालकले झापा वा इटहरी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । इलाम र धनकुटामा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालबाट सवारी सम्बन्धी सबै काम हुन थालेपछि नागरिकमा खुशी छाएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, लाइसेन्स लिनेलगायत यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने काम सबै सेवा कार्यालयबाटै हुन थालेपछि हजारौं रकम खर्चेर बिर्तामोड वा इटहरी पुग्नुपर्ने अवस्थामा केहि राहत मिलेको हो ।
फावाखोलाका मोहन भट्टराईलाई सवारी अनुमति पत्रका लागि बिर्तामोड पुगेर जिल्ला फर्कन हप्ता दिन बढी लाग्यो । २०७६ सालमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडबाट उहाँले सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुभएको हो । त्यो बेला इलाममै यातायात कार्यालय भए पनि दर्ता र सवारी पास मात्रै प्रदान गर्नै भएकाले अनुमतिपत्रको लागि झापानै पुग्नुपरेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा नभएकाले घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । इलाम र धनकुटामा सेवा कार्यालय स्थापना भएर निरन्तर रुपमा सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम सहितका पायक पर्ने जिल्लाका लागि यो एउटा उपयुक्त अवसर बनेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतबाट हालसम्म कोशी प्रदेशमा आठ वटा यातायात कार्यालय रहेका छन् । जसमा यातायात व्यवस्था कार्यालय झापा, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी इटहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र इटहरी, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय धनकुटा, इलाम, गाइघाट र ओखलढुंगाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय इलामका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । इलाममा २०७१ सालमै यातायात सेवा कार्यालय स्थापना भए पनि २०७६ मङ्सिर १० गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थालिएको हो । प्रमुख मैनालीका अनुसार स्थापनापछि सवारी दर्ता र सवारी पास मात्र हुने गरेको थियो । जब लाइसेन्स प्रदान हुन थाल्यो सेवाग्राही पनि खुशी भएका छन । इलाम सेवा कार्यालयबाट पायक पर्ने जिल्लाका चालकले २०८० चैत्र मसान्तसम्म २० हजार १३४ जनाले सवारी चालक अनुमति प्राप्त गरेका छन् । सेवा कार्यालय धनकुटाका प्रमुख लोकेन्द्र फागोका अनुसार धनकुटामा भने ताप्लेजुडबाट कमै मात्र सेवाग्राही आउने गरेका छन । जनताको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले घर नजिकै यातायात सेवा कार्यालयहरु पुर्याएपछि सर्बसाधारणलाई निकै फाइदा पुगेको छ ।

सडक पनि बढ्यो, सवारी पनि बढे
क्षेत्रफलको हिसाबले डोल्पा र हुम्लापछिको तेस्रो ठूलो जिल्ला ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा ६१ वडा छन् । अहिले सबै वडामा सडकको पहुँच बिस्तार भएका र सवारी साधन पनि पुग्न थालेका छन् । कालोपत्रे नभए पनि कच्ची सडकमा यातायातका साधन चल्ने गरेका छन । संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले आफ्नै जिल्ला भएर एक–अर्को पालिका पुग्ने सडक निर्माणका लागि पहिलो जिल्ला परिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले यो प्रस्ताव गर्नुको कारण उनका जनताले सदरमुकाम फुङ्लिङबाट आफ्नो पालिका पुग्न छिमेकी जिल्ला पाँचथर भएर जानुपथ्र्यो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी २० जना मुख्य व्यक्ति सम्मिलित बैठकले उहाँको प्रस्ताव जायज भएको निक्र्योल निकाल्यो र निर्णय पनि गर्यो । कार्यान्वयमा लैजान भने सकेन । एक अर्को पालिका जोड्ने सडक र पुलमा लगानी गर्दा आफुलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने जोडघटाउ हुन थालेपछि पालिकाहरु लगानीका लागि आनाकानी गर्न थाले । श्रोतको पर्याप्तता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेन वताउँछन् ।
आफूसँग बजेट नभएको जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन । सिरिजंघाका पूर्व अध्यक्ष गुरुङको त्यो प्रस्ताव र जिल्ला समन्वय परिषद्ले गरेका निर्णयलाई अहिले प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरी दिएको छ । देउराली, सिकैँचा, तेल्लोक सडकअन्तर्गत फुङ्लिङ नगरपालिका–११ फावाखोला र सिरिजंघा गाउँपालिका–३ सिकैँचा जोड्ने फावाखोलाको पुलले एकअर्को पालिका जोडिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका इञ्जिनियर मुकेशराज साहका अनुसार तीन करोड रुपैयाँको लागतमा सो पुल गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।
दोभान–तिर्तिरे–खार्तेको नेरुवा खोला, पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिका र ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका जोड्ने इवाखोलामा पनि निर्माणको काम भइरहेको इञ्जिनियर साहले बताउनुभयो । ताप्लेजुङकै पाथीभरा याङ्वरक–२ थेचम्वु र ४ डुम्रिसे जोड्ने फावाखोलाकै अर्को पुलले पनि पाथीभरा याङ्वरक बाहेकका सिरिजंघा र सिदिङ्वा गाउँपालिकालाई राहत पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागनीका कारण निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ का सबै पालिकालाई आफ्नै जिल्लाको सडक भएर यात्रा गर्न सम्भव भएको छ । तर, कालोपत्रे सडक नभएकाले अहिले पनि सिदिङ्वा र सिरिजंघा गाउँपालिका जाने सवारी साधन भने पाँचथरको गणेशचोक, थर्पु भएर घुम्नै पर्छ । विगतलाई स्मरण गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले थपे, ‘सबैभन्दा धेरै सडक अवरुद्ध पाँचथरको थर्पुदेखि काबेली खोलासम्म हुन्थ्यो । एउटादेखि अर्को गाडी क्रस गर्ने ठाउँ पनि थिएन । लगानी गरौं, अर्काको जिल्लामा भएको लगानीको बेरुजु आउने, नगरौं हिड्नै मुस्किल । वैकल्पिक ब्यवस्था नभएकाले निकै कठिनको यात्रा भयो ।’ सिरिजंघा गाउँपालिकाका लागि फुङ्लिङ नगरपालिका–११ फावाखोलावाट सडक लैजानु आवश्यक थियो । सडकसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना भएर बग्ने फावाखोलामा मोटरेवल पुल हाल्नुपथ्र्यो । सिरिजंघालाई अति आवश्यक भए पनि फुङ्लिङलाई कम लाभ हुने भएकाले नगरपालिकाले लगानी गर्नै नचाहेको र प्रदेश समक्ष पुग्नुपरेको सिरिजंघा–३ का निवर्तमान वडाध्यक्ष सन्तोष चाम्लिङ बताउँछन् ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेका जनप्रतिनिधिले यस्ता कार्यको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले नभएर प्रदेश सरकारले गर्नसक्छ भन्ने सन्देश यिनै सडक र पुलको निर्माणपछि भएको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ बताउँछिन् । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गतको लगानीले एकअर्को पालिका जोड्दै छ । सदरमुकाम फुङ्लिङबाट विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा आधार शिविर जाने सडक निर्माणाधीन रहेकोे कोशी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङ बताउँछन् । कोशी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ मा फुङ्लिङ नगरपालिकाबाट सिरिजंघा गाउँपालिका ५ मामांखे र निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ मा दोभान–चाँगे–भुजे देउराली–गोर्जा सडकमा लगानी गरेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ मा २०७६ सालमा सुरु भएका यी सडकमा कालोपत्रेको योजना पनि छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को जिम्मा रौताहा सेवालुङ जेभीले २०८१ बैशाख ३० मा सक्नेगरी लिएको हो । ५० करोडको यो सडकमा बेस ओछ्याउने काम सम्पन्न भए पनि कालोपत्रेको काम बाँकी रहेकाले चैत सम्मको म्याद थप्ने तयारी भएको इञ्जिनियर साह बताउँछन । यो सडकमा साढे सात किलोमिटर कालोपत्रे हुने छ ।
२०६२ सालमा पाँचथरसँगको सिमाना काबेलीदेखि ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलसम्मको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । त्यसपछिका १६ वर्षसम्म अरु एक फिट पनि सडक कालोपत्रे भएन । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को बहानन्देदेखि दोभानसम्मको नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि यो क्षेत्रका नागरिकले हरेकजसो नेताको ध्यानाकर्षण गराए । यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि पटक–पटक सांसदमा आवाज उठाए । तर सुनुवाई भएन ।
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ को पनि मुख्य चुनावी एजेण्डा र जनताको आवश्यकता पनि सडकनै थियो । तत्कालीन प्रदेश सांसद टंक आङ्बुहाङ अर्थमन्त्री हुँदा एक निर्वाचन क्षेत्र एक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका–४ चाँगेदेखि ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्लाको संगमस्थल गुफापोखरी जोड्ने सडक कालोपत्रेका लागि बजेट विनियोजन गरे । २०७६ असार ३१ गते लुम्बिनी–गजुरमुखी जेभी कम्पनीले ४६ करोड ७० लाखमा कामको जिम्मा लियो । सात किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिले तीन किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । मेची राजमार्गअन्तर्गत काबेलीदेखि सुकेटारसम्मको कालोपत्रे पछि यो नै ताप्लेजुडको अर्को कालोपत्रे सडक पनि हो ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम भयो प्रचार भएन
चाँगेमा हुँदै गरेको कालोपत्रे, मामांखेमा निर्माणाधीन सडक र फावाखोलामा बनेका दुई मोटरेवल पुलले प्रदेश सरकारको महत्व ताप्लेजुङवासीले बुझेका छन् । प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री साम्सोहाङ प्रदेश सरकारको लगानीमा थुप्रै महत्वपूर्ण सडक र अन्य पूर्वाधार योजनाहरु निर्माण भए पनि प्रचार हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । २०७३ सालमा फुङ्लिङ नगरपालिका–८ दोखुमा गएको पहिरोले एक महिनासम्म मेची राजमार्ग अवरुद्ध बनाएको थियो । त्यो बेला ढुवानीका साधन भित्र्याउन नसक्दा सदरमुकाम फुङ्लिङ र जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्नको समस्या भएको थियो । त्यसबेला अवरुद्ध सडक खुलाउनलाई पनि महिनौ लाग्यो । त्यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पाथीभरा याङ्वरक गाउपालिका–१ नाङ्खोल्याङको मेवाखादेखि फुङ्लिङ नगरपालिका–७ सुकेटार बिमानस्थल छेउ जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको परिकल्पना गरेको पूर्वमन्त्री साम्सोहाङको दावी छ । ‘प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ लगाएर सडक स्तरोन्नति गरेर सवारी चल्ने बनाएको थियो, पछि संघीय सरकारले २५ लाख रुपैयाँ थप गरेर यस्ता समस्या आए विकल्प हुनेगरिको बनाएका छौं’ साम्सोहाङले भने । आगामी दिनमा पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए वैकल्पिक मार्गको रुपमा प्रयोग सकिनेगरी संरचना तयार भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ४० वटा सडक र ५ वटा झोलुङगे पुल मर्मतको काम भइरहेको इञ्जिनियर साहले बताए । ‘ताप्लेजुङमा दर्जनौं सडकहरु मर्मत, निर्माणका काम भएका छन्,’ साहले थपे, ‘बहुवर्षीय सडक चाहीँ दुई वटा र पुल तीन वटा भएकाले कार्यालयको बिशेष प्राथमिकता उक्त पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्नु नै रहेको छ ।’ ताप्लेजुङ जिल्लाबाट अहिलेसम्म समानुपातिका र प्रत्यक्ष गरी टंक आङ्बुहाङ, तिलकुमार मेन्याङ्बो, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, खगेनसिंह हाङ्गाम, होमकुमारी साँवा, बलबहादुर साम्सोहाङ, निर्मला तावाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यिमध्ये टंक आङ्बुहाङ, तिलकुमार मेन्याङ्बो, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, बलबहादुर साम्सोहाङ, निर्मला तावा मन्त्री नै बने । ‘जनताको माग सडक भएकाले हरेकजसो सांसदले सडक र पुलको माग गरेका छौं,’ वर्तमान सांसद खगेनसिंह हाङ्गामले भने, ‘थुप्रै सडकहरु मर्मत भएर यातायात चलाउन सक्ने खालका बनेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकअन्तर्गत थेचम्बु, डुम्रिसे, चाक्सीबोटे आम्बेगुदिन लगायतका क्षेत्रका सडक पनि मर्मत भएको छ । यस्ले जनतालाई गाउँबाट आफ्नो पालिका जान र आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम तथा बाहिर जिल्ला जानका लागि पनि राहत पुगेको छ ।

नागरिकको अपेक्षा
दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने हरेक खाद्यान्न वस्तुदेखि लत्ताकपडासम्म खरिद गर्न सदरमुकाम फुङ्लिङको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । सिरिजंघा गाउँपालिका मामाङखेमा जब बर्खायाम सुरु हुन्छ, तब यातायात आवतजावत बन्द जस्तै हुन्छ । बर्खा लाग्नुअघि नै आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने मामांखेकी कौशिला लिम्बू बताउँछिन् । सदरमुकामदेखि गाउँ पुग्ने बाटो पहिरो र हिलोले बर्खा याममा चालक तथा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । त्यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ की वडासदस्य देवीमाया ओझा बाह्रै महिना यातायातका साधन नचल्दा कतिपय कुराहरु चाहेर पनि गर्न नसकेको बताउँछिन् । वडाले दिने सेवा सुविधा कतिपय ठाउँमा पुगेर दिन नसकेको उनको गुनासो छ । ओझाकाअनुसार विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा बिरामीलाई बर्खायाममा बढी समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु सबैको अपेक्षा भनेको हिउँद या त बर्खा बाह्रै महिना जिल्लाका सबै वडा तहमा यातायात आवतजावत गराउनु नै हो । यसका लागि बर्खा सुरु हुनु अघिनै पूर्वतयारी गरेर हिलाम्मे हुने बाटोको स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारसँग स्थानीयको माग छ ।
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, सिरिजंघा गाउँपालिका र मिक्वाखोला गाउँपालिकाका बिकट वडाबाट सदरमुकाम आइपुग्न नै एकदिन लाग्ने गरेको छ । उनीहरूको अपेक्षा सडकको स्तरोन्नति र जिल्लामै यातायात सेवा कार्यालय भन्ने छ । जिल्लामा रहेका हरेक बिकट भेगका नागरिक सवारी अनुमति बिना नै गाउँगाउँमा सवारी चलाउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ । जिल्लामै कार्यालय भई दिने हो भने ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत पुग्ने मिक्कखोला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ग्यान्जे शेर्पा बताउँछन् ।

सरकारको नीतिगत व्यवस्था
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा सडक र पूल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाइ छ । कोशी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २२ वटा बहुबर्षीय सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकार आएपछि ७८ वटा बहुबर्षीय सडक निर्माणको काम थालेकोमा २२ वटा सडक योजनाको निर्माण सम्पन्न भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ५२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताए । एक हजार २५७ किलोमिटर सडक ग्राभेल र एक हजार १०२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको मन्त्री मगरको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ८० वटा मोटरेवल पुल, १८४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयहरूको आफ्नै जग्गा र भवनको व्यवस्था गरी नागरिकमैत्री एवम् व्यवस्थित भवन तथा विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । यस्तै कानूनी दायरामा नआई सञ्चालनमा रहेका वर्कसप र ड्राइभिङ सेन्टरहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गरिने, स्मार्ट कार्डको छपाई प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरूलाई शिघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।