ताप्लेजुङका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा उजुरी प्रशासकका लागि ४ दिने संस्थागत विकास तालिम

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,कात्तिक २२ । ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासकको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्नेगरी ४ दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच परियोजना(एटुजे)दोस्रो द्धारा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ताप्लेजुङका ९ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा अभिलेख कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परियोजनाकातर्फबाट टेकनाथ सापकोटा,पूर्वाञ्चल विश्व बिद्यालय कानुन संकायका उपप्राध्यापक दीपककुमार खतिवडा र नेपाल बार एशोसिएन सुनसरीबाट उपस्थित मेलमिलाप सम्वन्धी बिषयका जानकार वीरेन्द्र बस्नेतले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । अभिमुखीकरणका क्रममा बिबाद सुनुवाईको क्रममा न्यायिक समितिले गर्नैपर्ने आधारभूत र प्राथमिक पक्ष देखि मिलापत्र,बिबादको बिषयको टिपोट र निर्णय तथा पुनराबेदनका लागि गरिएको सिफारिस समेतको लेखनका बिषयमा जानकारी गराईएको थियो ।

न्यायिक समितिले उजुरी प्राप्त गर्ने,उजुरी प्रशासकबाट निबेदन रुजु र दर्ता गर्ने,निबेदकलाई दर्ताको निस्सा दिने,निबेदकलाई तारेख दिने,अन्तिम संरक्षणको आदेश माग भएकोमा आवश्यउकता अनुसार आदेश गर्ने,आदेश कार्यान्वयन गर्ने,म्यादपत्र तयार गर्ने,म्यादपत्र पठाउने,म्याद तामेल गर्ने,तामेली म्याद फिर्ता गर्ने सहितका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । यस्तै प्रतिउत्तर प्राप्त गर्ने,प्रतिउत्तर रुजु,दर्ता र तारेख दिने,पहिलो पेशीको काम गर्ने,पहिलो पेशीमार्फत मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश गर्ने,मेलमिलापका लागि वडा कार्यालयमार्फत मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने,पालिका तहमा मात्र मेलमिलाप केन्द्र भएकोभए सोहि केन्द्रमा पठाउने,मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल गर्ने,मेलमिलाप केन्द्रबाट प्रतिबेदन प्राप्त गर्ने,मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलाप भई आएको अवस्थामा सोहि व्यहोरा उल्लेख गरी मिलापत्रको लिखत तयार र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।

यस्तै मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र हुन नसकेको प्रतिबेदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिमा पेश गर्ने र जिल्ला अदालत पठाउन आदेश गर्ने समेतका कार्य न्यायिक समितिमार्फत हुने गर्छन् । एटुजेले महिला तथा तथा सिमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच बृद्धिका लागि कानुनी सहायता प्रदायक निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकासको निम्ति पैरवीको कार्य गर्दै आएको छ । परियोजनामा कार्यरत सापकोटाका अनुसार परियोजनाले संघीय संरचनामा कानुन तथा नीतिको कार्यान्वयनका माध्यमबाट एकिकृत कानुनी सहायतालाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने,महिला तथा जोखिमका रहेका समुदायका व्यक्तिहरुको उजुरीउपर प्रभावकारी सुनुवाई,व्यवस्थापन एवम् सूचना प्रवाहका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सुद्रिढ गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । यस्तै एकिकृत र गुणस्तरीय कानुनी सहायतामा सबै नागरिक र बिशेषतःमहिला र अन्य सिमान्तकृत समूहका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने र स्वेच्छिक कानुनी सेवा (प्रो बोनो)सम्वन्धी प्रावधानलाई थप बिस्तार र संस्थागत गर्ने कार्य परियोजनामार्फत हुँदै आएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।