शिक्षा विधेयकमा निजी बिद्यालयको बिरोध,केन्द्रले निर्देशन दिने बित्तिकै प्याब्सन आवद्ध बिद्यालयहरु बन्द गर्छौ ः ताप्लेजुङ प्याब्सन

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,साउन २५ । संसदमा पेश गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरुको मागलाई नसमेटेको भन्दै केन्द्रको निर्देशन अनुसार ताप्लेजुङका निजी विद्यालयहरु आन्दोलित भएका छन् ।

निजी तथा आवासीय बिद्यालयहरुको संगठन जिल्ला प्याब्सन ताप्लेजुङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै केन्द्रले निर्देशन दिने बित्तिकै प्याब्सन आवद्ध बिद्यालयहरु बन्द गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुनु अगावै निजी विद्यालयहरुको मागलाई उचित सम्बोधन नगरिए बिद्यालय बन्द समेतका कार्यक्रम अघि बढाउने जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष गणेश सिग्देलले बताउनुभयो । प्याब्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय,फुङलिङ नगरपालिका सहितका निकायहरुमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आफ्ना मागहरुको उचित सम्बोधन नभए प्याब्सनले बिद्यालय बन्द गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणागर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनको घोषित आन्दोलनका केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार साउन २८ गते देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भदौ १ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधानहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम यसअघि तीनवटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गरिसकेका छन् । शिक्षा विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएको उल्लेखित संस्थाहरुको आरोप रहेको छ ।

सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गर्नु दुखद भएको प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनले बताएका छन् । मन्त्री परिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सो विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उदेश्यबाट अभिप्रेरित भएको तीन संस्थाको ठहर छ ।