स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको हक अनिवार्य ः न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खड्का

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,जेठ २३ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले स्थानीय क्षेत्रको बिज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको हक स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

निर्धारित न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि पनि‘स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको हक’स्थापित हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘श्रमजीवि पत्रकारको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था,चुनौति र भावी रणनीति’बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा सम्बोधन गर्दै खड्काले सरकारलाई आफुहरुले सिफारिस गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको र आगामी आर्थिक बर्षको सुरुबाटै त्यो कार्यान्वयनमा आउने बिश्वास दिलाउनुभयो ।

ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणबारे सरकारलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिकातर्फबाट ८ बुँदामा सुझाव दिएकोले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पु¥याउने खड्काको भनाई थियो । उहाँले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको हक स्थापित भएमा सञ्चारसंस्था टिक्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो । २०७५ सालमा पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण भएयता आफ्नो नेतृत्वको समितिले साविक पारिश्रमिकमा ४० प्रतिशतले बृद्धि गरी न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

खड्का नेतृत्वको समितिले ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारका लागि २४ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ मासिक तलवबाट बृद्धि गरी मासिक ३४ हजार १ सय २५ रुपैयाँ हुनेगरी सिफारिस गरेको छ । यस्तै ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १८ हजार रुपैयाँबाट बृद्धि गरी मासिक २५ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवि पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँबाट बृद्धि गरी २१ हजार ८ सय ७५ कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारको क्रमशः पत्रपत्रिकातर्फ प्रति समाचार २ सय ८२ बाट सुगममा ३ सय ९५ र दुर्गममा ४ सय ७४ रुपैयाँ,रेडियोतर्फ २ सय ५० बाट सुगममा ३ सय ५० र दुर्गममा ४ सय २० रुपैयाँ र टेलिभिजनतर्फ ७ सय ५० बाट सुगममा १ हजार ५० र दुर्गममा १ हजार २ सय ६० रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि क्रमशः पत्रपत्रिकातर्फ प्रति समाचार १ सय ८८ बाट सुगममा २ सय ६३ र दुर्गममा ३ सय १५ रुपैयाँ,रेडियोतर्फ १ सय ८८ बाट सुगममा २ सय ६३ र दुर्गममा ३ सय १६ रुपैयाँ र टेलिभिजनतर्फ ७ सय ५० बाट सुगममा १ हजार ५० र दुर्गममा १ हजार २ सय ६० रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै श्रमजीवि पत्रकारको तहगत वर्गिकरण अनुसार सहायक सम्बाददाता वा सो सरह(चौथो)को ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने संस्थामा ३४ हजार १ सय २५ रुपैयाँ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा २४ हजार ६ सय ७५,सम्बाददाता,फोटो पत्रकार,प्रेश प्रतिनिधि वा सो सरह(पाँचौं तह)को ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने संस्थामा ३७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा २७ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ,बरिष्ठ संबाददाता,भाषा सम्पादक,सहायक सम्पादक वा सो सरह(छैटौं) तहका लागि ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने संस्थामा मासिक ४० हजार ९ सय र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा २९ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ र उप सम्पादक वा सो सरह(सातौं)का लागि ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने संस्थामा ४३ हजार २ सय ७२ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि मासिक ३१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

अन्तरकृया कार्य क्रममा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य श्रिशिषा राई,पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समिति उपाध्यक्ष लवदेव ढुङ्गाना सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।