पालिकाका अति बिपन्न परिवारलाई घर बनाईदिदैं ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन ९ । ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले पालिकाका अति बिपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गरिदिन थालेको छ । वडास्तरबाट सबैभन्दा निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई छनौट गरी जनआवास निर्माण पछि सम्वन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न थालिएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जर्नादन निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सम्म पालिकाका ३ वटा वडाका ३ बिपन्न घर परिवारलाई जनआवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । एक बिपन्न परिवारको घर निर्माणको क्रममा रहेको छ । निरौलाका अनुसार पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका वडा नं १ नाङ्खोल्याङका मदनकुमार कामी,वडा नं ५ चाक्सिबोटेका मनबहादुर राई र वडा नं ३ तिरिङ्गेका बिर्खबहादुर लिम्बूको परिवारका लागि जनआवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा नं ५ चाक्सिबोटेका कमला सेनेहाङको लागि आवास निर्माणको कार्य जारी रहेको निमार्ण सम्पन्न भएपछि उहाँको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने पालिकाले जवनाएको छ । जनआवास निर्माणका लागि बढीमा ४ र कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ खर्चिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।‘कोहि बस्ने घर नभएर कटेरामा जीवन गुजारी रहेको र कोहि आगलागीले घर ध्वस्त भएर फेरी आवास बनाउन नसक्ने र पूरै घरवार बिहिन हुने अवस्था देखेपछि पालिकाले जनआवास निर्माण अघि बढाएको हो’प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भन्नुभयो । उहाँले पालिकाका केहि वडामा घरवार बिहिन बिपन्न परिवार रहेको बिषय पहिचान भएको र उहाँहरुको अवस्था एकिन गरी जनआवास निर्माण कार्य अघि बढाउने पालिकाको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । यो अभियान कार्यपालिकाको निर्णय र योजना अनुसार अघि बढेको समेत निरौलाले जानकारी दिनुभयो । घरको अभावमा खुल्ला आकासमा रात कटाउनुपर्ने अवस्था भएका,घर बनाउन सक्ने आर्थिक अवस्था नभएका र आर्थिक हिसावले अति बिपन्न परिवारलाई छनौट गरी जनआवास निर्माण गरिदिएको पालिकाले जनाएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को भाग–३ मा मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्था छ,जसको बुँदा नं ३७(१)मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ स्थानीय तहको काम,कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्र्तगत ‘च’को ५ नं बुँदामा गरिव घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण र व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।