सफाईको मौका गुमाउँदै स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई खर्च बिबरण नबुझाउनेहरु,निर्वाचन कार्यालयद्धारा ताकेता जारी

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,भदौ ६ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च बिबरण नबुझाउने ताप्लेजुङका अधिकाँसले निर्वाचन आयोगले सोधेको ७ दिने सफाई सहितको स्पष्टीकरणको मौका गुमाउने संकेत देखिएको छ ।

अपेक्षाकृत ज्यादै कम संख्याका उम्मेदवार मात्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण लिएर उपस्थित भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यो मौका नगुमाउन आग्रह गरेको हो । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालका अनुसार गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ उम्मेदवार भएकामध्ये २ सय २९ जनाले निर्वाचन खर्च बिबरण बुझाएका छैनन् । यो जिल्ला समन्वय समिति र नगर तथा गाउँ कार्यपालिकामा उम्मेदवार भएका सहितको संख्या हो । आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्च बिबरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाई सहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च बिबरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तोकिएको समयभित्र खर्च बिबरण नबुझाएकाहरुलाई खर्च बिबरण बुझाउन नसक्नुको मनासिव कारण सहित सफाईको स्पष्टीकरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले ७ दिने समयसीमा दिएको थियो । त्यो समयसीमा मंगलवार सम्ममात्र रहेको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खनालका अनुसार सोमवार मध्यान्ह सम्म २७ जनाले सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् ।‘केहि संख्यामा स्पष्टकीरण आउने क्रम जारी रहेको भएपनि पहिलो चरणमा सफाई सहितको स्पष्टीकरण बुझाउनैपर्ने (१ सय ५६ जना)सबैले बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएन’जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खनालले खर्च बिबरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई भन्न्ुभयो‘यो असल मौका हो,अझै पनि यो मौकाको सदपुयोग गर्नुपर्छ’ ।

खर्च बिबरणको सवालमा आयोग दर्बिलो निर्वाचन आयोग ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत भएकोले निर्वाचन खर्च बिबरण बुझाउने कार्यलाइ वेवास्ता नगर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको बील भरपाई सहित आयोगले तोेकेको कार्यालयमा खर्च बिबरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेशगर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन खर्च बिबरण नबुझाएकाहरुलाई ताकेतागरी खर्च बिबरण बुझाउने वातावरणका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवार बनेका दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसंग आग्रह गरेको थियो । खर्च बिबरण नबुझाउने सम्वन्धित दलका उम्मेदवारहरुको नामावली सोहि दलका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध समेत गराएको थियो ।

आयोगले खर्च बिबरण नबुझाउनेहरुको नामावली आफ्नो वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक पनि गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँथे । यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम् ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने थिए जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँथे ।

वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा ३ लाख,उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैंयासम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै, महानगरपालिकामा वडा सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्यले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्यले २ लाख,गाउँपालिकामा सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैंया सम्म खर्च गर्न पाउँथे । जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।