स्थानीय तहबाट साढे ५ अर्ब असुलउपर गर्न बाँकी,सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,भदौ ५ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका ६ सय ९४ स्थानीय तहबाट ५ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैंया असुलउपर गर्नुपर्ने रकम देखिएको जनाएको छ । मलेपको ५८ औं बार्षिक प्रतिबेदन अनुसार ति स्थानीय तहमा ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख बेरुजु रहेकोमा असुलउपर गर्नुपर्ने बाहेक नियमित गर्नुपर्ने २७ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख तथा पेश्कीको ७ अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैंया रहेको जनाइएको छ । ६ सय ९४ स्थानीय तह बाहेक ५ स्थानीय तहले आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को ३ अर्ब १० करोड ६१ लाख रुपैंयाको लेखा परीक्षण गराएकोमा ५९ करोड ३४ लाख अझै बेरुजु कायम देखिएको मलेपले जनाएको छ ।
महानगरमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौको
मलेप प्रतिबेदन अनुसार देशका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाण्डौ महानगरको देखिएको छ । काठमाण्डौ महानगरको ४ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख,पोखराको १ अर्ब ९७ करोड १५ लाख,बिरगञ्जको १ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख,ललितपुरको १ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख र भरतपुरको १ अर्ब ५ करोड ३४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
उपमहानगरको बेरुजुमा जनकपुर अगाडि
११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु जनकपुरको रहेको मलेपले बताएको छ । जनकपुरको बेरुजु ८० करोड ९७ लाख रुपैंया रहेको देखिएको छ । यस्तै धरानको २९ करोड १७ लाख,ईटहरीको ४९ करोड ६ लाख,कलैयाको २७ करोड ८० लाख,जीतपुर सिमराको ३६ करोड १० लाख,हेटौंडाको ३१ करोड ४१ लाख,घोराहीको ३० करोड ९७ लाख,तुलसीपुरको ३३ करोड ६८ लाख,नेपालगञ्जको ५४ करोड ४५ लाख,धनगढीको २५ करोड २७ लाख र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैंया बेरुजु रहेको मलेपले जनाएको छ ।
प्रदेश २ का नगरपालिकाका सबैभन्दा बढी बेरुजु
प्रदेश २ का ७१ नगरपालिकामा मात्र १ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख रुपैंया बेरुजु रहेको मलेप प्रतिबेदनबाट देखिएको छ । यसपछि सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३१ नगरपालिकामा ८० करोड ५६ लाख,बाग्मति प्रदेशका ३७ नगरपालिकामा ३९ करोड ३६ लाख,प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकामा २९ करोड ५३ लाख,कर्णाली प्रदेशका २३ नगरपालिकामा २७ करोड ८६ लाख,गण्डकी प्रदेशका २६ नगरपालिकामा २३ करोड ३४ लाख र लुम्बिनी प्रदेशका २७ नगरपालिकामा २२ करोड ४४ लाख रुपैंया बेरुजु देखिएको मलेप प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ का गाउँपालिकाका पनि बेरुजु उल्लेख्य
मलेपले ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को अवधिमा ४ सय १७ गाउँपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण भएको जनाएको छ । प्रदेश २ का ५६ गाउँपालिकामा ४ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख रुपैंया बेरुजु रहेको पाइएको छ । यस्तै प्रदेश १ का ८५ गाउँपालिकामा २ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख,बाग्मति प्रदेशका ५७ गाउँपालिकामा २ अर्ब १० करोड ६९ लाख,लुम्बिनीका ६४ गाउँपालिकामा २ अर्ब १ करोड ६७ लाख,कर्णाली प्रदेशका गाउँपालिकामा १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४७ गाउँपालिकामा १ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रुपंैंया बेरुजु रकम देखिएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिकामा ९२ करोड ९५ लाख रुपैंया बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु पेश्की सहितको रकम रहेको समेत मलेपले जनाएको छ ।