प्रदेश १ बजेटः प्राथमिकता के मा छ ? (बजेटको पूर्णपाठसहित)

विराटनगर, असार १ । प्रदेश १ सरकारले गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएकोमा यसपटक मात्र ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले यस पटक गतवर्षको तुलनामा ८ अर्ब ४३ करोड कम बजेट ल्याएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश नं. १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । मङ्गलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको हो । मन्त्री आङ्बुहाङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आ।ब।को बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधी र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको सहज आपुर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने निति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिव ाखाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरियता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आ।ब।को वार्षिक बजेटमा सरकारले किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाई पुर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पुर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाई कार्यक्रम लागु गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्रीकप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एकपालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिईने जनाएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना छ । समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागी सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेटको पूर्णपाठ हेर्नुहोस :-