सरकारले तोक्यो २५ वटा सेवा क्षेत्रलाइ बन्द हड्ताल निशेधित क्षेत्र,बन्द हड्ताल गरे कैद र जरीवाना दुबै सजाय हुने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,जेठ १९ । सरकारले डाक,तार वा टेलिफोन सहित २५ वटा आवश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न निशेध गरेको छ । गृह मन्त्रायले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरी बन्द हड्ताल निशेधित क्षेत्र तोकेको हो । मन्त्रालयले १७ जेठमा खण्ड ७१ संख्या ७ नेपाल राजपत्र भाग ५ प्रकाशित गरी आवश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न निशेधित क्षेत्र तोकेको हो । राजपत्र अनुसार जल,स्थल वा हवाइ मार्गबाट यात्री वा मालसमान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा,हवाइ अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल,त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसंग सम्वन्धित सेवा,हवाइ ग्राउण्ड,रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामन ओसारपसार गर्ने वा राख्ने,झिक्ने वा थन्कयाउने कामसंग सम्वन्धित सेवा,प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना संग सम्वन्धित सेवा,हातहतियार,खरखजना वा अरु कुनै सैनिक सर–समानको उत्पादन गर्ने, थन्कयाउने,बितरण गर्ने कामसंग सम्वन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,सञ्चार सेवा,आन्तरिक सुरक्षा कार्यसंग सम्वन्धित सेवा र खानेपानीको सञ्चालन तथा बितरण सेवामा बन्द हड्ताल गर्न पाइने छैन ।

यस्तै पर्यटन आवास,होटेल,मोटेल,रेष्टुराँ र रिर्सोट सम्वन्धी सेवा,पेट्रोलियम पदार्थ(एल.पी ग्याँस समेतको)पैठारी,ढुवानी,भण्डारण तथा बितरणसंग सम्वन्धित सेवा,अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी(एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवाहरु),औषधि निर्माण तथा बिक्री बितरण सम्वन्धी सेवा,फोहोरमैलाको संकलन,ढुवानी,प्रशोधन,बिर्सजनको स्थान निर्माण,पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवम् व्यवस्थापन क्षेत्रसंग सम्वन्धित सेवा,बैंकिङ सेवा,बीमा सेवा,बिद्युत सेवा,दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु(खाद्यान्न,दाल,चामल,नुन,तेल)को पैठारी,ढुवानी,भण्डारण तथा बितरणसंग सम्वन्धित सेवा,मौसम पूर्वानुमान,बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सेवा,मास्क सम्वन्धी सेवा,ह्याण्ड स्यानीटाइजर सम्वन्धी सेवा,भेटेरिनरी सेवा,कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा,राहदानी विभागबाट प्रदना हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाइ बन्द हड्ताल निशेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।