मध्यावधि चुनाव घोषणा भए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड नरोकिने

काठमाडौ,माघ ६ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै ५ वर्षका लागि निर्वाचित सांसदहरु भूतपूर्व भएका छन् । तर, उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरी सरकारले छुट्याएको रकमले भने मध्यावधि चुनावमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । अर्थातः सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याएको रकम निरन्तर जारी रहने भएको छ । उक्त रकम हरेक सांसदले आफ्नो संयोजकत्वमा भएको समितिबाट छानेका कार्यक्रममा खर्च हुने छ । अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार बजेटमा राखिएको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएको कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । सोही कारण सांसदहरु पदमा रहे पनि वा नरहे पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निरन्तर रहने भएको छ । विगतमा सांसद विकास कार्यक्रमका नामबाट परिचित यो कार्यक्रम अहिले बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाममा समेटिएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सांसदहरु नभई स्थानीय तहहरु हुन्’, महाशाखा प्रमुख शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोहीअनुसार कार्यक्रम नियमित हुन्छ ।’ यो वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चार करोडका दरले यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सांसदहरुले खर्च गर्नेछन् ।
१५ मंसिरमै स्थानीय तहमा पुग्यो कार्यक्रमको सूची
सरकारले ५ पुसमा संसद विघटनको निर्णय ग¥यो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७७ अनुसार १५ मंसिर भित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा रहने कार्यक्रम परामर्श समितिले कार्यक्रमको सूचि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई बुझाइसकेका छन् । सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेका आयोजना अब पूर्वतयारीको क्रममा रहेको शर्माले बताए । ‘कतिपय आयोजनारकार्यक्रम शुरु नै भइसके होलान्, धेरैजसो आयोजना पूर्वतयारीको चरणमा छन्,’ उनले भने । कार्यविधिअनुसार पुस मसान्तभित्र यी कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको छ । तर, पुस मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेका ठाउँमा माघ मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रममा जान सकिने छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रमरआयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्मामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कार्यविधि अनुसार सांसदहरुले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने परामर्श समितिमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् । परामर्श समितिले आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समेत समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ ।