कर नबुझाउनेलाई विभिन्न विकल्प !

काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका लागि लागि छुट र सहुलियत ल्याएको छ ।
आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका यस्ता छुट तथा सहुलियतलाई उपयोग गरेमा जरिवाना तथा अन्य कारवाहीबाट समेत बच्न सकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जन भएको आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले सर्वप्रथम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । त्यसपछि आव २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा यस्तो करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिन्हा हुने भएको छ । सो यसअघिको आवको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुनपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
पान लिएर कर नबुझाउनेको हकमा के हुन्छ ?
स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण पेश नगर्ने वाषिर्क ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताको लगातार तीन आवको आय विवरण, सो आय विवरण अनुसार आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने भएका छन् । सो अवधिसम्म कर तिरेमा यस्तो आयमा लाग्ने कर, शूल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । वाषिर्क ५० लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विवरण बुझाएमा भने शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ । उनीहरुले कर भने तिर्नुपर्नेछ ।
भ्याटमा दर्ता भएर २०७३ सालसम्मको कर नबुझाउनेको दर्ता रद्द
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले २०७५ साल असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेश नगरेको र कर समेत नतिरेको भए यस्तो करदाताले फागुन मसान्तसम्म कर विवरण, सो कर अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतसम्म बुझाउन सक्नेछन् ।
सो अवधिभित्र बुझाएमा थप जरिवाना, दस्तुर र बाँकि ब्याज छुट हुने भएको छ । तर, तोकिएको अवधिमा पनि कर नबुझाउनेमध्ये २०७३ असार मसान्तयता कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको भ्याट दर्ता स्वतः खारेज हुने भएको छ । त्यसरी खारेज भएका करदाताबाट कर विवरण ढिला गरेको वा विवरण पेश नगरेका कारण लाग्ने जरिवाना छूट गरिनेछ । तर, त्यसबाहेक अन्य कर बक्यौता भने अभिलेख कायम गरी सरकारले असुल उपर गर्ने विभागले सपष्ट पारेको छ ।
कर पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिएमा छूट पाइने
विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यहाँ पुगेर धेरै मुद्दा अड्किएका हुन्छन् ।
यसरी विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएर निर्धारण भएको आयकर, मूअक, अन्तशूल्कवापतको कर र ब्याज फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा समेत त्यसमा लागेको शूल्क, थप दस्तुत तथा जरिवाना मिनाहा हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
साना र कोरोना प्रभावित करदातालाई सहुलियत
यो वर्ष सरकारले साना करदाताका लागि भने पर्याप्त छूट र सहुलियत ल्याएको छ । वाषिर्क २० लाखसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भएका व्यक्तिलाई लाग्ने आयमा यो वर्ष ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिइएको छ । वाषिर्क २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबार हुने करदातालाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ । वाषिर्क १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने करदाताको हकमा २५ प्रतिशत कर छूट हुनेछ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, ट्राभल, यातायात, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा वाषिर्क १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई आव २०७६र७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छूटको सुविधा समेत यो वर्ष सरकारले ल्याएको छ ।
कोरोना प्रभावित छापा तथा विद्यूतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटेल, पर्यटन, चलचित्रघर तथा ढुवानी व्यवसायीले मुअक विवरण पेश गर्ने अवधि भने चौमासिक कायम भएको छ । अनलाइनखबरबाट