नेकपामा मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिका लागि यी हुन ६ मापदण्ड

काठमाडौ, भदौ २५ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले स्थायी कमिटीको पाचौ बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पार्नुभएको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिका लागि ६ ओटा मापदण्ड तय गरिएको हो ।संघ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता,योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रस्ताव

सरकारको कामका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने

सरकारको कार्यकाल आधा भन्दा बढी समय व्यतित भैसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरु गर्ने ः

१. सरकारको कामलाई कोविड– १९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुमा केन्द्रीत गर्ने ।

२. सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेस्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

३. संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत बिषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।

४. सरकार संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको संरक्षण एवं सवलीकरण, स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतीका रुपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूती, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवं समाजिक न्यायको सुनिश्चितता जस्ता बिषयहरुमा केन्द्रीत हुने ।

५. भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैले थालेका छानविन प्रकृयालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने । सार्वजनिक रुपमा उठेका जनसरोकारका बिषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यता अनुरुप दोषिमाथि कडा कानूनी कार्वाह गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

६. विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रकृयालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने । सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

७. संविधान एवम्संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने र बाझिएका कानूनहरु संशोधन गर्ने ।

८. जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरुलाई समस्त पार्टी पङ्तीको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजानेर स्थापित गर्ने ।

९. सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक हामीेले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।